चारैतिर हरियाली, रमणीय ठाउँ, मैदानमा खेलिरहेका बालबालिका । पर्साको कौवावन कटैया आसपास यस्तै सुन्दर दृश्य देखिन्छन् । तर, यहाँ देखिने सुन्दर दृश्यजस्तो सुन्दर जीवन भने यहाँका मानिसको छैन । 

कौवावन कटैयामा करिब २ सय ५० घरधुरी दलित समुदायका छन् । जहाँका धेरै मानिस पढेलेखेका छैनन् । उनीहरू ज्यालादारी मजदुरी गर्छन् । दिनरात मिहिनेत गर्छन् । रगतपसिना एक गरेर काम गर्छन् ।

तैपनि, उनीहरूलाई दुई छाक हातमुख जोड्न धौधौ हुन्छ । मिहिनेत र परिश्रमअनुसारको पारिश्रमिक नपाउनु कौवावन कटैयाका बासिन्दाको दुःखको मुख्य कारण हो । 

सरकारले साउन १, २०८० देखि लागू हुने गरेर श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । त्यसअघि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ थियो । साउन ३२, २०८० मा प्रकाशित सूचनाअनुसार श्रमिकले मासिक आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८ सय २० र महँगीभत्ता ६ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ पाउनुपर्छ । दैनिक ज्यालादारी गर्नेको पारिश्रमिक ६ सय ६८ र घण्टाको हिसाबमा काम गर्दा ८९ रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ ।  

ठाउँअनुसार स्थानीय तहले न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न पाउने तर उक्त अधिकार प्रयोग गर्दासमेत श्रम ऐनअन्तर्गत तोकिएभन्दा कम हुन नहुने नियम छ । तर पनि आफूहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालासमेत पाउन नसकेको दलित श्रमिकहरूको गुनासो छ ।

“दिनभर अरूको खेतमा मरीमरी काम गर्छौं अनि ज्याला माग्ने बेला साहूले सधैँ किचकिच गर्छन्,” पर्सा, महुवनकी शान्तिदेवी राम भन्छिन्, “बिहान उज्यालो नहुँदै सुरु गरेर बेलुकीसम्म काम गरे पनि २ सय रुपैयाँभन्दा बढी कहिले दिँदैनन् । हामीलाई अरूभन्दा कम ज्याला दिन्छन् ।”

साहूले कहिलेकाहीँ त तीन किलो धान मात्र पनि दिने गरेको उनी बताउँछिन् । “अहिलेको महँगीमा कहिले तीन किलो धान त कहिले २ सय रुपैयाँले के हुन्छ ?” उनी प्रश्न गर्छिन् । 

उर्मिलादेवी पासवान ठूलाबडा भनिने जातका मान्छेहरूका अगाडि दलित समुदायका मानिसको कुनै औचित्य नै नभएको जस्तो लाग्ने बताउँछिन् । “हामीले जति मिहिनेत गरे पनि दुई सयभन्दा बढी दिँदैनन्,” उनी भन्छिन्, “त्यति नै काम अरू जातिकाले गर्दा हामीभन्दा बढी पाउँछन् ।” घरखर्च, बालबच्चाको पढाइलगायत आवश्यकताका लागि समेत त्यो पैसा अपुग हुने उनी बताउँछिन् । 

६८ वर्षीया सुनैना देवीसँग गाउँका जमिनदारले अहिले पनि बाउबाजेको पालामा तोकिएको ज्याला दिने गरेको अनुभव छ । “उहिल्यै बाउबाजेको पालामा तोकेको ज्याला अझ पनि कायम छ,” दुःखेसो पोख्दै उनी भन्छिन्, “५० वर्ष पहिलेको समय र अहिलेको समयमा फरक छ । अहिले महँगीसँगै खर्च पनि बढेको छ । काम बढेको छ । मिहिनेत बढेको छ । तर, ज्याला भने उत्ति नै छ ।”

“चामल, दाल, तेल, लत्ताकपडा, औषधी सबै महँगो भएको छ,” उनी थप्छिन्, “अहिले र उहिलेको महँगी र खर्चमा फरक छ नि । काम दोब्बर गर्नुपरेको छ तर त्यसको ज्याला भने आधा पनि छैन । मजदुरी (ज्याला) बढाउने कुरा गरे साहूले कामबाट निकालिदेलान् कि भन्ने डर लाग्छ । बालबच्चाको पेट त पाल्नै पर्‍यो ।”

वर्षौँअघि तय गरिएअनुसारको ज्याला दिनु न्यायोचित नरहेको सुनैना देवी बताउँछिन् । उनी यस्तो प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाउँछिन् । असन्तुष्टि पोख्छिन् । “गरिबलाई नै दुःखमा दुःख थपिएको छ,” उनी भन्छिन्, “नेताहरू चुनावको बेला मात्र मुख देखाउँछन् । त्यसपछि कोही हेर्न पनि आउँदैन । हाम्रो घरमा न चुल्हो बाल्न दाउरा छ, न खानलाई रासन । भोकभोकै बस्नुपरेको छ ।” 

गाउँमा बिजुली बत्ती, पानी, स्वास्थ्यलगायत सेवासुविधा नहुँदा आफूहरूले कष्टकर जीवन बिताउनुपरेको उनी बताउँछन् । “न बत्ती छ, न केही सुविधा,” उनी भन्छिन्, “आफूले कमाएर खान खोजे पनि ज्यालामा विभेद कायमै छ ।” 

सुनैना देवीको घरमा १० जना खाने तर कमाउने तीन जना मात्र छन् । “पढेलेखेका छैनाैँ अरू केही सीप पनि छैन,” उनी भन्छिन्, “सबै जना ज्यालादारीमै काम गर्छौं । सम्पत्तिको नाममा केही छैन ।”

दिनरात मिहिनेत गर्दा पनि आफूहरूले तीन किलो धान मात्र पाएकोमा उनी पनि दुःखी छन् । अत्ति भएपछि हड्ताल गरी विरोध गरेको उनको भनाइ छ । “अनि, पाँच किलो धान दिन थालेका थिए,” उनी भन्छिन्, “तर, केही महिना मात्र । अहिले जति काम गरे पनि दुई सय मात्र दिन्छन् । यो दुई सय पनि काम गरेको दिन पाउँदैनौँ । कति दिन धाएपछि मात्रै पाउँछौँ ।”

अरूलाई काम लगाए त्यही बेला मजदुरी दिने तर आफूहरूलाई जानाजान ढिलो गर्ने उनी बताउँछिन् । “हामीले खाएको नखाएको कसैलाई केही मतलब हुन्न,” उनी सुनाउँछिन्, “ज्याला पनि समयमा पाइँदैन । पाएको त्यो दुई सय ज्यालाले पनि केके चाहिँ गरी भ्याउने होला । एक बोरा चामलको १८ सयभन्दा बढी भइसकेको छ । कसरी के गरेर खाने होला ?” 

सिकेन्द्र पासवानको गुनासो पनि अरू मजदुरभन्दा फरक छैन । “गरिबीका कारण गाउँमा ऋण लिनुपर्ने हुन्छ,” उनी भन्छन्, “त्यही ऋणका लागि साहूको काम गर्नुपर्छ । धेरै काम गर्नुपर्छ । अनि, मजदुरी पनि आफूखुुसी दिन्छन् । कहिले त त्यो पनि दिँदैनन् ।” तर, बाहिरबाट ल्याएका मजदुरलाई भने त्यही कामको ज्याला दलित समुदायका मजदुरभन्दा बढी नै दिने गरेको पासवानको गुनासो छ ।  

उनी भन्छन्, “घर, गोठ, खेत सबैतिरको काम लगाउँछन् । अनि, सबै काम गराएपछि तल्लो जातको हो भनेर खेतको कामको ज्याला मात्र दिन्छन् । त्यो पनि थोरै दिने गरेका छन् ।”

ठूलाबडाको यस्तो व्यवहार नराम्रो लागे पनि त्यसको विरोध गर्न नसकेको पासवान बताउँछन् । “के गर्नु बाध्यता छ, त्यही काम पनि गर्नैपर्छ,” उनी भन्छन्, “विरोध गर्न सक्ने अवस्था छैन हाम्रो । कमाउने अरू ठाउँ नै छैन । रोजगारी नै छैन । त्यसैले बाध्य भएर सहेर बस्नुपर्छ ।”

दलित सामाजिक अभियन्ता मनोज राम दलित समुदायसँग ज्यालामा गरिने यस्तो दुर्व्यवहार र विभेदलाई गैरदलित समाजले एउटा परम्परा र संस्कारका रूपमा हेर्ने गरेको बताउँछन् । “हामी मजदुर हौँ, हाम्रो न खेत छ, न घर, न केही सम्पत्ति,” उनी भन्छन्, “हामीले गर्न जानेको यही कडा परिश्रम हो । यही गरेर पनि श्रमअनुसारको ज्याला पाइँदैन । साहूले जति दियो, जे दियो त्यही लिनुपर्ने बाध्यता छ । किनकि, यही समाजमा जो बस्नु छ । विरोध गर्दा त्यो मजदुरी पनि खोसिने डरले कोही बोल्दैनन् ।”

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा ४१ लख ५५ हजार ९ सय १७ जना दलित छन् । राष्ट्रिय दलित आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९–८० को प्रतिवेदनअनुसार यस समुदायको आर्थिक अवस्था निक्कै कमजोर छ । कुल दलित जनसंख्यामध्ये ४२ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छ । स्रोत र साधनमा पहुँचको अभाव, गरिबी, शिक्षाको अभाव र रोजगारीका पर्याप्त विकल्प नहुँदा दलित समुदायको खाद्य अधिकार दिनानुदिन कुण्ठित हुँदै गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

मधेश प्रदेशमा दलितको जनसंख्या २१ प्रतिशत छ भने १६ प्रतिशत दलित मजदुरीमा हेपिएको तथ्यांक रहेको अधिकारकर्मी मनोज राम बताउँछन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार देशभर दलित समुदायको साक्षरता ५९.४९ प्रतिशत छ भने मधेश प्रदेशमा ३४ प्रतिशत मात्र छ । 

पर्साभरि सरकारी जागिर गर्ने दलित समुदायका मानिस दुई जना मात्र छन् । महुवनका यी दुई जनाबाहेक बाँकी सबै ज्यालादारी मजदुरी गर्छन् । “संघीयता लागू भएर घरघरमा सिंहदरबार आउने भनिएको पनि ६ वर्ष भइसक्यो,” मनोज राम भन्छन्, “यत्तिका वर्ष बितिसक्दा पनि दलित समुदायको अवस्था अझै उस्तै छ । झन्झन् दयनीय हुँदै गएकोे छ ।”

त्यसमाथि दलित महिलाहरूको अवस्था झनै दयनीय रहेको मनोज राम बताउँछन् । “अनेकौँ समस्या र झन्झटलाई चिर्दै दलित महिला घरदेखि बाहिर काम गर्न निस्कन्छन्,” उनी भन्छन्, “ती श्रमिक महिलालाई तलबमा विभेद गरेर उनीहरूलाई अगाडि बढ्नबाट रोकिन्छ ।”

शैक्षिक र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले दलित महिला दिनरात ज्याला मजदुरी गर्न बाध्य छन् । उनीहरू असमानता र विभेदको चपेटामा परेका छन् । दलित समुदायका मानिसले अरूसरह बस्न नपाउने, काम गर्न नपाउने, छोरीबुहारीको कमाइखानु हुँदैन भन्ने रुढिवादी सोचलाई चुनौती दिँदै आफ्नो खुट्टामा उभिएर केही गर्नुपर्छ भन्ने जोसजाँगरका साथ अगाडि बढेको बेला उनीहरूमाथि विभिन्न तरिकाले विभेदपूर्ण व्यवहार भइरहेको छ । यस्तो व्यवहारले दलित श्रमिक महिलाहरूको उत्साह कम गरिरहेको मोहन राम बताउँछन् । 

दलित समुदायका महिला तथा पुरुषले आफूमाथि हुने अन्यायबारे उजुरी गर्ने आँट गर्न सकेका  छैनन् । दलितलाई अरूजस्तै बाँच्न पाउने, पढ्न पाउने, खान पाउने, लाउन पाउनेलगायत सबै अधिकार दिइएजस्तो गरे पनि ती अधिकार उनीहरूले सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था अझ छैन । दुई छाक टार्नकै लागि भए पनि उनीहरूले आफ्नो मुखबन्द राख्नुपर्ने अवस्था छ । 

महिला र श्रमिक महिलाका लागि ल्याएका ऐन, कानुन र नियमावलीलाई संविधान कार्यान्वयनसँगै अगाडि बढाउन महिला अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन् । सरकारले हालै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न सुरु गरेको घोषणा गरेको छ । 

सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने आदेश दिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा अझ चुनौती कायम नै रहेको श्रमिक संगठनकी गीता भण्डारी बताउँछिन् । 

मधेश प्रदेशअन्तर्गतका श्रम तथा यातायातमन्त्री चन्दन सिंहले श्रमिकहरूको मौलिक अधिकारबारे ख्याल गर्दै त्यसबारे कार्य भइरहेको बताएका छन् । 

यो सामग्री पुन: प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुन:प्रकाशन नीति अनुसार प्रकाशन गर्नुहोस् । पुन: प्रकाशन निर्देशिका यहाँ छ ।